1.17 लाख सोयाबीन किसानों को 200 करोड़ ट्रांसफर, मूंगफली-सरसों पर संकेत
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सीएम ने दिया संकेत, अब मूंगफली और सरसों भी हो सकती हैं योजना में शामिल
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के तहत 1 लाख 17 हजार किसानों के खातों में करीब 200 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। यह राशि भावांतर योजना की अंतिम किस्त के रूप में किसानों को दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
क्या है भावांतर योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्नदाता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भावांतर भुगतान योजना किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम तय मूल्य जरूर मिले, चाहे बाजार भाव कुछ भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
अब तक कितने किसानों को मिला योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत से अब तक प्रदेश के 7 लाख 10 हजार से अधिक किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। अकेले मंदसौर जिले के 27 हजार से ज्यादा किसानों को करीब 43 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के पांच किसानों को प्रतीकात्मक रूप से भावांतर भुगतान के चेक भी सौंपे। डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने भावांतर भुगतान योजना को सरकारी व्यवस्था के तहत लागू किया। इस योजना से खासकर सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिला है और उन्हें नुकसान से बचाया गया है।
योजना का दायरा बढ़ाने का बड़ा संकेत
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में एक और बड़ा संकेत देते हुए कहा कि आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर भुगतान योजना के दायरे में लाया जाएगा। इससे इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी बाजार जोखिम से सुरक्षा मिलेगी और उन्हें उनकी फसल का उचित दाम सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिले।
विकास कार्यों की भी मिली सौगात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मल्हारगढ़ क्षेत्र में 65 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इन विकास कार्यों से क्षेत्र की सड़क और यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे किसानों के साथ-साथ आम जनता को भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मंदसौर-नीमच स्टेट हाईवे पर चार लेन फ्लाईओवर और पिपलिया मंडी में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके अलावा मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन से नारायणगढ़ मार्ग पर नवनिर्मित अंडरपास का लोकार्पण भी किया गया। डॉ. यादव ने पिपलिया मंडी में नए फ्लाईओवर, भुवानी माता मंदिर के जीर्णोद्धार और काका गाडगिल सागर डेम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की। इन योजनाओं से क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
2026 होगा किसान कल्याण वर्ष
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” घोषित किया है। सरकार कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को जोड़ रही है, ताकि किसान अपनी उपज का मूल्यवर्धन कर अधिक लाभ कमा सकें। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश में ढाई लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता लगातार दी जा रही है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार किसानों और ग्रामीण समाज के हित में इसी तरह काम करती रहेगी।
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